पुढार्‍यांचे तोंड आणि भाषेची गलिच्छता

महाराष्ट्राच्या समाजकारणात आणि राजकारणात अलीकडे काही नवे पुढारी उदयाला आले आहेत. नव्या पुढार्‍यांचा उदय होणे ही स्वागतार्ह अशीच गोष्ट असते.

पुढाऱ्यांचा उदय हा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि एकूणच समाज व देशाला पुढे पुढे नेण्यासाठी, म्हणजेच सर्व अंगांनी विकसित करण्यासाठी झाला पाहिजे. वैविध्यतेने नटलेल्या व तुटलेल्या भारतीय समाजात अनेकांचे अनेकविध प्रश्न असणे अगदी साहजिक आहे.

विविध समूहांनी आपापले प्रश्न हिरीरीने मांडणेदेखील स्वागतार्हच असते. पण आपले प्रश्न व आपल्या भूमिका या सभ्य भाषेत मांडणे अपेक्षित असते. इतरांच्याबद्दल असलेले आपले मतभेद प्रभावीपणे खोडून काढणेदेखील लोकशाहीमध्ये स्वागतार्हच असते. पण आपल्या मतभेदांच्या मांडणीला सखोल व व्यापक अभ्यासाची जोड असणे, मुद्देसूद, तर्कशुद्ध व आकडेवारीसह केलेली मांडणी करणे अपेक्षित असते. ज्याच्याशी मतभेद प्रकट करायचे त्याला हीन व तुच्छ न लेखता त्याचा देखील आदर करायचा असतो. यासंदर्भात आपल्या संविधान सभेत झालेले वादविवाद जरूर समजून घेतले पाहिजेत. मतभेद व्यक्त करताना संविधान सभेचे अनेक सदस्य असे म्हणायचे की समोरच्या आमक्या आमक्या सन्माननीय सदस्यांच्या मताशी मला संमत होता येत नाही याची मला खंत आहे. आणि असे म्हणून समोरच्याचे मत ते वैचारिक भूमिकेतून, तर्कशुद्ध मांडणीतून खोडून काढायचे व आपल्या मुद्द्याचे शिस्तशीर मंडन करायचे. आज देखील महाराष्ट्रात आणि देशात अपवादात्मक का होईना पण आपली अभ्यासपूर्ण मांडणी करणारे काही पुढारी नक्कीच अस्तित्वात आहेत.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात सध्या रणकंदन सुरू आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर भारतीय जनमानस जातीअंताच्या टप्प्यावर यावयास हवे होते. पण तसे न होता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून इथे विविध जात समूहांच्यामध्ये फार मोठी दरी निर्माण होत आहे. अशी दरी निर्माण होणे ही दुःखदायक अशी बाब आहे. स्वातंत्र्योत्तर ७५ वर्षात राज्यकर्त्यांनी संविधानाची चोखपणे अंमलबजावणी केली असती, सर्वांचा समतोल विकास केला असता. सर्व समुहांना उचित प्रतिनिधित्व दिले गेले असते. लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या सन्माननीय संधी मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या असत्या तर अशी स्थिती निर्माण झाली नसती.

जो समूह इतिहासकाळापासून आजवर उच्च

जातवर्णीय म्हणून वावरला तो समूह आज आरक्षण मागतो आहे. त्यातही इतर मागास प्रवर्गातूनच आम्हाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका मांडतो आहे. इतर मागास प्रवर्गातील मंडळी त्या समूहाला आरक्षण देण्यास विरोध करत नाही, तर इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला विरोध करत आहे. इतर मागास प्रवर्गातून त्यांना आरक्षण दिले गेले तर आमच्या वाट्याचे आरक्षण हिरावले जाणार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘ज्याचे त्याचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे’अशी भूमिका ओबीसी प्रवर्गाकडून मांडली जात आहे.

काहीजण मराठा या नावाने ओळखला जाणारा, बहुतांश क्षेत्रातील सत्तेवर सर्वाधिक प्रमाणात असलेला समूह मागास नसल्यामुळे त्याला आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका मांडत आहेत. या समूहाला आरक्षण द्यायचेच असेल तर त्याचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण आधी वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणाच्या आधारे सिद्ध झाले पाहिजे. राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक व प्रशासकीय क्षेत्रात त्या समूहाचे त्याच्या संख्येनुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, हेही सिद्ध झाले पाहिजे अशी भूमिकाही मांडली जात आहे. परंतु या संदर्भातील आपापल्या भूमिका व मतभेद मांडण्याच्या भाषेचा स्तर मात्र खूपच ढासळलेला आहे. आरक्षणविषयक संघर्षात पुढारपण करणाऱ्या लोकांची भाषा घसरून घसरून इतकी खाली आली की ती गलिच्छ पातळीवरती गेली. महाराष्ट्राला यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या साहित्यिक व सुसंस्कृत पुढार्‍याचा वारसा आहे. जुन्या काळातील कुठल्याही पुढार्‍याची भाषा घसरतच नव्हती असे नाही. आचार्य प्र.के. अत्रे यांची भाषा प्रतीक्षावर हल्ले चढवताना, विनोदी पद्धतीने मांडणी करताना, शाब्दिक कोट्या करताना कधी कधी घसरत होती. पण त्या घसरण्यालाही काही एक मर्यादा होती. उत्तम वक्ते असलेले बाळासाहेब ठाकरे यांची भाषाही कधी कधी घसरत होती. त्यांच्या काही भाषणांनी मुस्लिमांच्याविषयीचा द्वेषही पसरवलेला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यासारख्या सुसंस्कृत नेत्याचा वैचारिक वारसा सांगणाऱ्या दलित पॅंथरच्या पुढार्‍यांची भाषाही बऱ्याच प्रमाणात घसरत होती. त्यात नामदेव ढसाळ आघाडीवर होते. त्यांच्या ‘गोलपिठा’ या कवितासंग्रहामध्ये आलेली भाषा आपण समजू शकतो. पण बऱ्याचदा ते आपल्या राजकीय भाषणांमध्ये देखील गोलपिठीय भाषा वापरायचे. त्यांच्या भाषेतला विद्रोही सूरू आक्रमकपणे व लिंगवाचक शब्दांच्याद्वारेही प्रकट व्हायचा.

वर्तमानातील आरक्षण विषयक संघर्षात मनोज जरांगे, लक्ष्मण हाके व गुणरत्न सदावर्ते हे प्रमुख चेहरे प्रभावीपणे पुढे आलेले दिसतात. या प्रमुख चेहऱ्यांनी सार्वजनिक जीवनातील भाषेचा स्तर फारच खाली आणलेला आहे. मनोज जरांगे ग्रामीण बोलीमध्ये बोलतात. ग्रामीण बोलीमध्ये बोलण्यात कुठलाही कमीपणा नसतो. उलट अस्सल ग्रामीण बोलीतून आपल्या मुद्द्याची जिवंतपणे मांडणी करता येते. जुन्या काळात बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात बाबुराव आडसकर नावाचे धोतर आणि खमीस घालणारे, लांब लांब मिशा राखणारे एक पुढारी होते. ते अस्सल ग्रामीण बोलीमध्ये बोलायचे. पण त्यांच्या बोलण्याचा स्तर हीनतेच्या पातळीवर मात्र जायचा नाही. बीड जिल्ह्याला क्रांतीसिंह नाना पाटलांच्या रांगड्या भाषेचाही वारसा आहे. हा वारसा गौरवास्पद आहे. मनोज जरांगे यांच्या रांगड्या ग्रामीण बोलीवर कुणीही आक्षेप घेण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु प्रतिपक्षातील पुढार्‍यांच्या व त्यांच्या एकूणच विरोधकांच्या संदर्भात ते जी अपमानास्पद भाषा वापरतात ती आक्षेपार्ह आहे. त्यांच्या बोलण्यात अभ्यासू पणाचा संपूर्णपणे अभाव असतो. भारताचा सामाजिक, राजकीय इतिहास, भारतातील उच्चनीचतावादी, शोषक अशा जातिव्यवस्थेचे स्वरूप, आरक्षण विषयक चळवळींचा इतिहास इत्यादी गोष्टींच्या अभ्यासासंदर्भात ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’अशी जरांगे यांची स्थिती असते. म्हणून त्यांचे बोलणे खेड्यातील दोन बारक्या बारक्या पोरांनी आपापसात भांडण करताना जशा पद्धतीने बोलावे तशा पद्धतीचे असते. “ह्यो असं मन्ला न् त्यो तसं मन्ला. तुजी तर आता बगूनच घेतो.”वगैरे आणि विरोधकांची आई माई काढण्यापर्यंत जाणं, हे सारं आपल्या समाजाचं सार्वजनिक वर्तन किती हीन पातळीवर जात आहे याचं लक्षण आहे. त्या गुणरत्न सदावर्ते यांनीही भाषेच्या सभ्यतेच्या कक्षा ओलांडलेल्या आहेत. तेही प्रतीक्षाचा आरेकारेच्या भाषेत उल्लेख करतात. प्रतिपक्षाचा अपमान करतात. यांनी एकपट अपमान केला तर ते दहा पट अपमान करतात. सदावर्ते यांनी विचारधारा वगैरे गोष्टींची ऐशी की तैशी करून टाकलेली आहे. ते गांधीजींची हत्या करणाऱ्या दहशतवादी नथुराम गोडसेचा पंडित नथुराम गोडसे असा गौरवपूर्ण उल्लेख करतात, हा तर त्यांनी अगदी कहर केलेला आहे. काहीशी अभ्यासपूर्णता दिसत असली तरी लक्ष्मण हाके यांची भाषा देखील सार्वजनिक जीवनासाठी शोभादायक नाही. तेही प्रतीक्षावर अपमानास्पद रीतीने हल्ले चढवतात. हीन पातळीवरची भाषा वापरतात. त्या गोपीचंद पडळकर यांनी तर परवा कहरच केला. प्रति पक्षातील नेत्याबद्दल इतक्या हिनतीच्या पातळीवर जाऊन बोलावं का? या लोकांना कुठलाही धरबंद राहिलेला नाही. या लोकांचा गलिच्छ वाचाळपणा आजही राजरोसपणे सुरू आहे.

ज्यांच्या पाठीशी मोठा जनसमूह आहे

ते लोक अधिकच चेकाळतात आणि वाट्टेल तसं बोलतात. ज्यांच्या पाठीशी फारसा जनसमूह नाही, तेही चिक्कर चेळातात. नको त्या पद्धतीने बोलत राहतात. महाराष्ट्राची सभ्यतेची परंपरा नासवत राहतात. खरं म्हणजे असली भाषा वापरणाऱ्यांच्या पाठीराख्यांनीच त्यांना “तुम्ही असं बोलू नका. जरा सभ्य भाषेत बोला” असं सांगायला हवं. पण त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले त्यांचे अनुयायीच हसून, ओरडून, माना डोलवून त्यांना प्रोत्साहन देतात. ही सार्वजनिक जीवनाची अधोगती आहे. अहो महोदय, आपापल्या मागण्या आग्रहाने मांडा. प्रभावीपणे मांडा. पण अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडा. आपल्या प्रतिपक्षाचे मुद्दे पुराव्यासह, अनेकविध तपशील देऊन खोडून काढा. असं सारं न करता अरेकारेची भाषा काय बोलताय? गालीगलोच काय करताय? सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्यांनी फार तोलूनमापून बोलायचं असतं. आपल्या प्रतिपक्षातील लोक आपले व्यक्तिगत शत्रू नसून वैचारिक विरोधक आहेत, याचं भान ठेवायचं असतं. कायमसाठी सम्यक वाचेचा अवलंब करायचा असतो. हे सारं यांना कुणी सांगायचं? वर्तमानात सार्वजनिक जीवनातील भाषेला गलिच्छतेच्या पातळीवरती पहिल्यांदा कोणी नेलं? हा एक शोधाचा विषय आहे. याचा शोध सभ्य नागरिकांनीच घ्यावा आणि त्याचं उत्तर द्यावं. सर्वच गटातील गलिच्छ भाषा वापरणाऱ्या पुढार्‍यांच्या जिभा आणि ओठ त्यांच्याकडून गलिच्छ व इतरांचा अपमान करणारे शब्द उच्चारले जाणार नाहीत अशा पद्धतीने शिवून काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

– डॉ. अनंत दा. राऊत